श्री. माधव विश्वनाथ अंकलगे सर
प्राचीन काळापासून भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याचे अनेक दाखले आपल्याला विविध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, शास्त्रे, पुराणे इत्यादी ठिकाणी आढळतात. अनेक व्यवहार हे शेतीवर आधारित व्यवसायावर अवलंबून असल्याचे आपल्या निदर्शनास येतात. भगवान श्रीकृष्ण, तथागत गौतम बुद्ध यांच्या काळात देखील शेती आणि शेतकरी महत्वाचे होते. यासह छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्यात देखील शेती आणि शेतकरी याबद्दल आदर होता. महत्व दिले जात होते. आपल्या देशातील उज्जवल संत परंपरेतदेखील शेतीचे कौतुक आढळते. काळाच्या ओघात भारतात इंग्रजांची सत्ता आली आणि त्यांनी आपल्याला आवश्यक असणारे किंवा त्यांना उपयुक्त ठरणारे उत्पन्न घेण्यासाठी निर्बंध घातले गेले. त्यामुळे भारतात शेती क्षेत्राला का करणारा वर्ग नाराज झाला. त्याचे यामुळे शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष व्हायला सुरुवात झाली. इंग्रजांच्या विरोधात लढाई करताना अनेकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. त्यातून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मागील अनेक वर्षाची गुलामगिरी नष्ट झाली. इंग्रजांची गुलामगिरी नष्ट झाली. मात्र इंग्रजानी जाता – जाता भारतीयांच्या मनावर नोकरीचे गारुड घातले आणि संपूर्ण व्यवस्था शेतीकडून नोकरीकडे वळू लागली. याकडे वळण्याचे अनेक कारणे होती, त्यातील एक म्हणजे बऱ्यापैकी मिळणारा पगार. परिणामी शेती आणि शेतकरी वर्गाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होऊन शेती व्यवसाय कमी होऊ लागला. बहुसंख्य लोक शेती करत असताना त्यांच्या विनंतीकडे लक्ष दिले जायचे. मात्र नोकरीकडे लक्ष गेल्याने आणि उत्पादनात घट झाल्याने शेतीचे प्रमाण कमी होत गेले.
एका बाजूला स्वातंत्र्याचा लढा लढला जात असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत होते. सामाजिक स्तरावर आपला लढा देत असतानाच त्यांनी कृषी क्षेत्राबद्दलही योग्य मार्गदर्शन विशद केले आहे. कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी शेती हा अत्यंत उपयुक्त दुवा ठरू शकतो असा विश्वास समाजाला द्यायला सुरुवात केली. त्यातून त्यांनी भारतातील शेतीविषयक विचार विशद केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार व कार्य मुख्यत: सामाजिक न्याय, संविधान, शिक्षण आणि मानवी हक्कांच्या संदर्भात ओळखले जात असले तरी, त्यांचा शेतीशी संबंधित विचार आणि कार्य देखील महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी भारतीय समाजाच्या विविध समस्या आणि त्यातील गरीब, शेतकरी वर्गाची स्थिती सुधारण्यासाठी खूप विचार केले. त्यांनी त्याकाळात त्यापैकी THE PROBLEMS OF THE RUPEE, ITS ORIGIN AND ITS SOLUTION ( द प्राँब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन) आणि THE EVOLUTION OF PROVENTIAL FINANCE IN BRITISH INDIA : A STUDY IN THE PROVENTIAL DECENTERLIZATION OF IMPIRIAL FININCE ( इव्हाँल्यूशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया : अ स्टडी इन द प्रोविन्शियल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इंपिरियल फायनान्स) हे प्रबंध त्यांनी भारतीय आर्थिक विषयाशी संबंधित सादर केले. त्यांचे वरील लेखन हे देशाच्या अनेक आर्थिक समस्यांवर अगदी आजही मार्गदर्शन करणारे आहेत.
वरील दोन्ही लेखात त्यांनी भारतीय शेतीबद्दल चार भागात विचार केला होता….
१. शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या शेतीचे लोकसंख्या वाढीमुळे झालेले लहान आकारमान आणि त्यामुळे त्यातून उद्भवलेले प्रश्न व त्यावरील उपाय सुचवले आहेत.
२. कोकणासह देशातील खोती पद्धत रद्द झाली पाहिजे
३. समूह किंवा सामुदायिक शेती अर्थातच शेतीतून होणारा समाजवाद.
४. शेवटच्या भागात काळाच्या ओघात बदलणारे त्यांनी शेतीविषयक विचार प्रकट केले.
यामुळे त्यांचा शेतीवरील प्रभाव दिसून येतो. यातील एक महत्वाचा भाग म्हणजे तुकडे – तुकडे मध्ये विभागलेली शेती. त्यासाठी त्यांनी सन १९१८ मध्ये THE SMALL HOLDINGS IN INDIA AND THEIR REMEDIES ( भारतातील लहान धारणक्षेत्रे आणि त्यावरील उपाय) हा प्रबंध म्हणजे त्यांनी कृषी क्षेत्राबद्दल प्रकट केलेल्या विचारांचे शिखर आहे. कारण या लेखातील अनेक मुद्दे हे सत्तर वर्षांपूर्वी जेवढे संयुक्तिक होते किंवा लागू होते तेवढेच किंवा त्याहूनही अत्यंत प्रभावीपणे आजही उपयुक्त ठरतात. याच लेखातील जमीन सुधारणाविषयक कायदे भारतातील अनेक राज्यांनी १९५० ला स्वीकारले. त्यासोबतच शेतीतील खोती पद्धत बंद झाली पाहिजे यासाठी त्यांनी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी कायदेविषयक विधेयक मांडले. यावेळी त्यांनी खोती आणि रयतवारी पद्धतीतील बदल स्पष्ट करताना खोती पद्धत बंद होणे आवश्यक असल्याची कारणे स्पष्ट केली. खोती पद्धती ही जशी शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी धोकादायक आहेत. हे त्यांनी इंग्रज सरकारला आणि भारतीय पुढाऱ्यांना पटवून सांगतानाच सामुदायिक शेतीची उपयुक्तता सांगितली. कारण जर राजकीय लोकशाही प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची असेल, तर त्याला आर्थिक लोकशाहीची जोड दिली पाहिजे. आणि जर आर्थिक लोकशाही बळकट करायची असेल तर त्याकाळात उपलब्ध आर्थिक स्रोतांपैकी महत्वाचा स्रोत म्हणजे शेती हा होता. म्हणून सामुदायिक शेती हा अत्यंत उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सादरीकरण केले. सामुदायिक शेतीचा प्रचार ज्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला त्यावेळेस त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. कदाचित आजही त्यांना याबाबत टीका सहन करावी लागते. मात्र सामुदायिक शेती करताना महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या शेतीत कुणीही जमीनदार नसेल किंवा कुणीही शेत मोजून नसेल किंवा कोणत्याही जाती – पाती – धर्म – पंथ यावर आधारित व्यवस्था नसेल. तर सर्वजण एकत्रितरित्या काम करतील आणि सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण होईल. तसेच या शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे सर्वानी वाटून घेतले जाणार म्हणून गरीब – श्रीमंत ही दरी आपसूकच कमी होणार. मात्र हा अत्युच्च विचार ना त्यावेळी तत्कालीन व्यवस्थेच्या लक्षात आला किंवा ना आताच्या व्यवस्थेच्या. कारण जर आर्थिक समानता आल्याशिवाय राजकीय लोकशाहीला अर्थ नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
थोडक्यात डॉ. आंबेडकर शेतकऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीला महत्त्व देत होते. त्यांचा विचार होता की, भारतीय समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली पाहिजे. शेतकऱ्यांची स्थिती म्हणजे देशातील मोठ्या लोकसंख्येची स्थिती असते, आणि त्यांचे कल्याण हे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक प्रगतीशील विचारवंत होते आणि त्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा केली पाहिजे असे मानले. त्यांनी भारतीय शेतीच्या पारंपरिक पद्धतींचा पुनर्विलोकन केला आणि कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक कृषी पद्धती आणि इतर सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. आजच्या शेती समस्येवर उद्योगिकरण हाच खात्रीलायक आणि सहज उपलब्ध असणारा उपाय असल्याचे ते नोंदवतात. एवढंच नव्हे तर औद्योगिकीकरण ही सहजासहजी शक्य होणार नाही म्हणून तोपर्यंत सामुदायिक शेती असा पर्याय दिला होता. त्यापुढे जाऊन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जर शेतकऱ्यांना व्यवस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करून न दिल्यास शेतकरी प्रचंड अडचणीत येणार. जर तुकडेबंदी लागू झाली नाही तर देशात शेतकरी आत्महत्या वाढतील. शेतकरी वर्गात नैराश्य निर्माण होईल. असा इशारा दिला होता. या सर्व बाबी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे १९२० ते १९४० पर्यंत सातत्याने सांगत होते. पटवून देत होते. मात्र त्याकडे तत्कालीन व्यवस्थेने साफ दुर्लक्ष केले आणि आजही त्याकडे उपहासात्मक पाहिले जाते. मुळात त्यांचा हा सिद्धांत चीन, जपान, इस्त्राईल इत्यादी देशांनी स्वीकारला. मात्र भारतात ते शक्य होत नाही. कारण इतिहासाला आणि काळ्याकुट्ट वर्तमानालाच माहिती.
जर देशाला आर्थिक स्वायत्तता मिळवून द्यायची असेल, तर शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर आणि सामाजिक संरचना निर्माण केली पाहिजे असा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला. त्यांना अशा प्रकारच्या बदलाची आवश्यकता वाटत होती, जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची स्वीकृती आणि किमतीचे योग्य मोल देईल. आज देशात अनेकदा निवेदने, आंदोलने, चर्चा, मोर्चे काढून शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी शासनाला विनंत्या केल्या जातात. मात्र शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे हे भारताच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यानंतर महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मत व्यक्त केले.
शेती करत असताना शेतीतील उत्पादन वाढवायचे असेल तर सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मला याठिकाणी एक मुद्दाम करायला आवडेल की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी दामोदर, हिराकुड, महानदी, कोसी, सोननदी इत्यादी प्रकल्प त्यांनी उभारत लोकांच्या शेतीला पाणी पुरवठा झाला आणि आजही हा शेतीचा पट्टा सधन असल्याचे दिसून येते. आता सगळीकडे नद्याजोड प्रकल्प सरकारकडून हाती घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. पण भारतात सर्वात प्रथम शेतीसाठी, शेतीच्या विकासासाठी, नद्यांना येणाऱ्या महापुरामुळे होणारे जैविक – अजैविक नुकसान टाळण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्पाची उपयुक्तता अत्यंत पोटतिडकीने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली. त्यावेळी काही शेकडो कोटी रुपयांत होणारी ही योजना आता लाखो कोटींच्या आकड्यात गेली आहे. मुळात शेती क्षेत्राच्या संबंधित प्रत्येक ठिकाणी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सूचना ह्या अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडल्या. भारतात डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णत्वास आलेली हरितक्रांतीची बीजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सन १९१८ मध्ये लिहिलेल्या THE SMALL HOLDINGS IN INDIA AND THEIR REMEDIES ( भारतातील लहान धारणक्षेत्रे आणि त्यावरील उपाय) या ग्रंथात आढळतात. एवढेच नाहीत तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फक्त व्यवस्थेलाच आवाहन केले असे नाही, तर त्यांनी त्यावेळी म्हणजे आजपासून जवळपास १०० वर्षांपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांना एकच पिके न घेता, आंतरपीक घेण्याचे आवाहन केले होते. कोणत्याही गोष्टी शेतीसाठी घेताना त्यात कष्ट करण्याची भावना असल्याची जाणीव असले पाहिजे असेही मत व्यक्त केले होते. याच ग्रंथातून ते शेतकऱ्यांच्या आळसावर देखील हल्ला करत त्यांनी श्रमप्रतिष्ठा जपली पाहिजे असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
थोडक्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीविषयक अनेक सुधारणा, उपाययोजना, कायदे इत्यादी बाबी विविध उदाहरणे देत स्पष्ट केल्या. मात्र कदाचित पूर्वग्रहदूषितपणा जास्त असल्याने त्यांच्या सुधारणा, विधेयके आणि इतर बाबी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. मात्र आज त्या स्वीकारणे काळाची गरज बनली आहे. शेतीला आणि शेतकऱ्याला आपण वाचवले नाही, तर आपली पावले पुन्हा गुलामीकडे वळत असल्याचे ते निदर्शक ठरेल. ते टाळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीविषयक सुचविलेल्या कालानुरूप बदल करत स्वीकारल्या पाहिजेत. आपण कदाचित शेतीला बाजूला करून इतर गोष्टींना महत्व देऊन कदाचित आर्थिक टप्पा पार करुदेखील, मात्र ते चिरकाल ठरणारे असेल का? हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
शेती आणि शेतकरी या विषयाला अनुसरून आयुष्यात विलक्षण कार्य करणाऱ्या या महामानवाला विनम्र अभिवादन!
श्री. माधव रतनबाई विश्वनाथ अंकलगे सर, वाटद खंडाळा ता. जि. रत्नागिरी. संपर्क – ९७६४८८६३३० / ९०२१७८५८७४.
