दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी रु. ५० हजार तातडीची आर्थिक मदत द्या आणि रब्बीसाठी बियाणे व खते मोफत द्या: भारतीय किसान संघ

दापोली, दि. २९ सप्टेंबर (सागर गोवळे) :-महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये यंदा पावसाचे अत्यल्प व असमान वितरण झाल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, अहिल्यानगर तसेच राज्यातील जवळपास सर्वच भागांमध्ये पावसाअभावी खरीप पिके हातातून गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय किसान संघ, दापोली तालुका (जि. रत्नागिरी) यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दापोलीचे माननीय तहसीलदार यांच्यामार्फत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

खरीप हंगामासाठी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, फवारणी व यंत्रसामग्री आदींवर शेतकऱ्यांनी केलेला संपूर्ण खर्च उत्पादन न मिळाल्यामुळे वाया गेला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात भांडवल शिल्लक राहिलेले नाही. केवळ नेहमीच्या निकषांनुसार मिळणारी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही, असा इशारा भारतीय किसान संघाने या निवेदनातून दिला आहे.

निवेदनातील मुख्य मागण्या:

हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची मदत: खरीप हंगामातील बुडालेल्या भांडवलाच्या भरपाईसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत दिली जावी. ही मदत नेहमीच्या पारंपरिक भरपाईपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची भरपाई म्हणून थेट ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.

रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते: खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे रब्बीच्या पेरणीसाठी भांडवल उरलेले नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व इतर कृषी निविष्ठांचा मोफत पुरवठा पेरणीची वेळ निघून जाण्यापूर्वी थेट गावपातळीवर करण्यात यावा.

पीक विमा व पंचनाम्यांची प्रक्रिया गतिमान करणे: पीक नुकसानीचे पंचनामे प्रशासकीय विलंबाविना पूर्ण करून पीक विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने मिळवून द्यावी.

कर्जवसुलीस स्थगिती व पुनर्गठन: शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषात न येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीस तात्काळ स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन करावे. तसेच पुढील रब्बी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व पीक कर्जावरील व्याज आकारणी काही काळासाठी स्थगित करावी. नियमित कर्जदारांसाठीच्या प्रोत्साहन अनुदानाची (₹२ लाखांपर्यंत) संथ गतीने सुरू असलेली प्रक्रिया जलद करावी.

पाणी, चारा व रोजगाराच्या उपाययोजना: दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, फळबागांसाठी धरणातील राखीव पाणी, नदी-नाले खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. उद्योगांऐवजी शेतीला पाण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जावे.

‘शेतकरी सहानुभूतीचा नव्हे, तर परिणामकारक मदतीचा हक्कदार’

सण-उत्सवाच्या काळात अनावृष्टीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. राज्याचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नाही, तर तातडीच्या आणि ठोस आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने कोणताही विलंब न करता विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे आणि रब्बीसाठी मोफत बियाणे-खते उपलब्ध करून द्यावीत, अशी ठाम मागणी भारतीय किसान संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.