५१ ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांचा कार्यकाळ संपला; पुन्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे कारभार

राजापूर दि २२ सप्टेंबर :- राजापूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या विद्यमान सरपंच व सदस्यांना देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ २८ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या ग्रामपंचायतींचा कारभार शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे तब्बल ७ ते ८ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रशासकीय कामकाज सांभाळताना अधिकाऱ्यांची चांगलीच कसरत होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राजापूर तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींची मुदत ९ फेब्रुवारी रोजी संपली होती, तर यापूर्वीच अन्य काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपली होती. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडतही यापूर्वी काढण्यात आली आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.

निवडणुका न झाल्यामुळे पंचायत समिती स्तरावरून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाबाबत सरपंच संघटनेने आक्षेप नोंदविला होता. त्याची दखल घेत शासनाने संबंधित ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच व सदस्य यांनाच प्रशासक म्हणून काम करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार स्थानिक पातळीवरच सुरू राहिला होता.

मात्र, ही सहा महिन्यांची मुदत २८ ऑगस्ट रोजी संपली. शासनाकडून या कालावधीत निवडणुका घेण्यात न आल्याने पुन्हा ग्रामपंचायतींचा कारभार शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून राजापूर पंचायत समितीला देण्यात आले आहेत.

या आदेशानुसार तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे ७ ते ८ ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमित प्रशासकीय कामकाज, ग्रामस्थांच्या तक्रारी, विविध योजनांची अंमलबजावणी तसेच विकासकामांचा पाठपुरावा करताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर मोठा ताण येणार आहे.

ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू असलेली विविध विकासकामे, शासकीय योजना, निधीचा विनियोग, नवीन कामांना मंजुरी तसेच ग्रामस्थांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पुरेसा वेळ देणे शक्य होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांना ‘खो’ बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या ग्रामपंचायतींचा समावेश

प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये अणसुरे, निवेली, परटवली, तळगाव, कुंभवडे, कोदवली, कोंडीवळे, कोंळवण, ओशिवळे, ओणी, कशेळी, वाडापेठ, कोंडसर बुद्रुक, सोलगाव, शिवणेखुर्द, कोळंब, हातदे, जवळेथर, पांगरी खुर्द, कुवेशी, मोसम, हरळ, वाल्ये, आडवली, आंबोळगड, ताम्हाणे, गोठणे-दोनिवडे, येरडव, दळे, फुपेरे, मंदरूळ, महाळुंगे, ससाळे, गोवळ, पांगरे बुद्रुक, दोनिवडे, खलगाव, उन्हाळे, मिळंद, पडवे, करक, कारवली, मोरोशी, तुळसवडे, रायपाटण, सौंदळ, तारळ, शिळ, धोपेश्वर आणि पन्हळे तर्फे सौंदळ या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

दरम्यान, ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर जाहीर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सुरू करावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.